चार राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के निर्णय ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। विपक्ष ने इसे आरक्षण से जोड़ते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लेटरल एंट्री के जरिए दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों का अधिकार छीन रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षी नेता इस मुद्दे पर मुखर हैं। विपक्ष लेटरल एंट्री को सरकार की आरक्षण खत्म करने की मंशा से जोड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती आरक्षण को छीनकर संविधान को बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह रचा जा रहा है। खरगे ने कहा कि लेटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला है क्योंकि, सरकारी महकमों में रिक्तियां भरने के बजाए बीते 10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के हिस्सों को बेच-बेच कर 5.1 लाख पद भाजपा ने खत्म किए हैं।
इस तरह एससी, एसटी व ओबीसी के 2022-23 तक एक लाख 30 हजार पद कम हुए हैं।
कांग्रेस का ‘गिग वर्कर्स’ के लिए न्याय का आह्वान
नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उबर कैब की सवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सोमवार को कहा कि कांग्रेस शासित राज्य अपने-अपने प्रदेशों में गिग वर्कर्स के लिए ठोस नीतियां बनाकर न्याय सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन संघर्ष के साथ इन नीतियों का देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा। ताकि, अस्थाई काम करने वाले श्रमिकों के हित सुरक्षित रहे। गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थाई होता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उबर कैब की सवारी का एक वीडियो ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि आमदनी कम और महंगाई से निकला दम, यह भारत के गिग वर्कर्स की व्यथा है। उबर यात्रा के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के एटा से ताल्लुक रखने वाले वाहन चालक सुनील उपाध्याय से कैब ड्राइवर्स और डिलिवरी एजेंट्स जैसे अस्थाई काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों का गुजारा बेहद तंगी से चल रहा है। राहुल ने कहा, अस्थाई काम करने वाले श्रमिकों के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोस नीतियां बनाकर न्याय करेंगी।
आज दलित परिवार के घर जाएंगे राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली के पिछवरिया गांव में दलित युवक अर्जुन पासी के घर जाएंगे। अर्जुन की पिछले दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अधिकार छिन जाएगा
लेटरल एंट्री को यूपीए के वक्त शुरू किए जाने की केंद्र सरकार की दलील को खारिज करते हुए खरगे ने कहा कि उस वक्त लेटरल एंट्री में गिने-चुने विशेषज्ञों को कुछ विशेष पदों में उनकी उपयोगिता के अनुसार नियुक्त किया गया था। पर सरकार ने लेटरल एंट्री को विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि दलित, आदिवासी और ओबीसी का अधिकार छीनने के लिए इस्तेमाल किया है।
आरक्षण छीनने का आरोप
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लेटरल एंट्री को दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। इससे एक दिन पहले भी राहुल ने लेटरल एंट्री का विरोध करते हुए इसके जरिए आरएसएस के लोगों को नौकरशाह बनाने का आरोप लगाया था।
