लखनऊ। प्रदेश में अनुदानित विद्यालयों का राजकीयकरण, राजकीय विद्यालय की तरह सुविधाएं व शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर शिक्षक संघ एक महीने तक धरना देगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की नेशनल इंटर कॉलेज में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को यह फैसला लिया गया। संगठन ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशालय पर 15 सितंबर से धरने का एलान किया है। प्रदेश स्तरीय बैठक में लखनऊ के अलावा अन्य जिलों के शिक्षक शामिल हुए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने बताया कि अनुदानित विद्यालयों की स्थिति खराब होती जा रही है। विद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए 15 सितंबर से 15 अक्तूबर तक धरना दिया जाएगा। मंडलीय स्तर पर होने वाले धरने में सिटीजन चार्टर, निशुल्क इलाज व रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि संघ की वार्षिक प्रांतीय अधिवेशन 12 और 13 नवंबर को होगा
- बेसिक शिक्षा विभाग बरेली एवं मिशन शिक्षण संवाद द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रकृति मित्र शिक्षक सम्मान समारोह में प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग कराये जाने के सम्बन्ध में।
- एन0बी0टी0 नई दिल्ली एवं सी0आई0आई0एल0 मैसूर के माध्यम से समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु क्रय की जाने वाली पुस्तकों के सम्बन्ध में।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 खेल कूद सामग्री क्रय हेतु दिशा निर्देश विषयक
- परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत विद्युतीकरण आदि सम्बन्धी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंवटित की गयी धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- Updatemart : 30 जून तक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए भी अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर विधायक ने लिखा सीएम को पत्र
