केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत पोषण युक्त (फोर्टिफाइड) चावल की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक जारी रखने का फैसला किया है।
पीएमजीकेएवाई के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति पर 17082 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पौष्टिक तत्वों से भरपूर फॉर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने पर मुहर लगा दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुफ्त फॉर्टिफाइड चावल की आपूर्ति पर 17 हजार 82 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस पूरे व्यय को केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकार का कहना है कि फॉर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा। पीएम ने बुधवार को एक्स पर कहा, हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पौष्टिक चावल की आपूर्ति को जारी रखने का फैसला किया है।
परमाणु पनडुब्बी के निर्माण, प्रीडेटर ड्रोन खरीद को मंजूरी
नई दिल्ली। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति ने बुधवार को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस दो स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी। साथ ही अमेरिका से 31 एमक्यू9बी प्रीडेटर ड्रोन की खरीद को भी औपचारिक मंजूरी प्रदान की है।
हालांकि, सरकार की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों ने सौदे को मंजूरी दिए जाने की पुष्टि की है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब तीन अरब डालर के प्रीडेटर ड्रोन के सौदे को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सभी 31 ड्रोन को भारत में असेम्बल किया जाएगा। साथ ही उन्हें हथियारों से भी लैस किया जाएगा। कुल 31 ड्रोन में से 8-8 थल और वायुसेना तथा 15 नौसेना के लिए होंगे। ड्रोन को जरूरत के अनुरूप मिसाइल, बमों एवं टोही उपकरणों से लैस किया जाएगा।
- बेसिक शिक्षा विभाग बरेली एवं मिशन शिक्षण संवाद द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रकृति मित्र शिक्षक सम्मान समारोह में प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग कराये जाने के सम्बन्ध में।
- एन0बी0टी0 नई दिल्ली एवं सी0आई0आई0एल0 मैसूर के माध्यम से समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु क्रय की जाने वाली पुस्तकों के सम्बन्ध में।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 खेल कूद सामग्री क्रय हेतु दिशा निर्देश विषयक
- परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत विद्युतीकरण आदि सम्बन्धी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंवटित की गयी धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- Updatemart : 30 जून तक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए भी अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर विधायक ने लिखा सीएम को पत्र
पंजाब-राजस्थान की सीमा पर सड़कों का जाल बिछेगा
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर 2280 किलोमीटर रोड नेटवर्क खड़ा करने का फैसला किया है। इससे दोनों राज्यों में बार्डर के आसपास के गांवों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। रोड बन जाने से उनका जीवन सुगम हो जाएगा।
रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि योजना पर 4406 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बॉर्डर क्षेत्रों के गांव के प्रति नई सोच दी है।
