कोर्ट में सरकारी विभाग नहीं दे सकेंगे विरोधाभासी जवाब

अदालतों में सरकारी विभाग अब विरोधाभासी जवाब दाखिल नहीं कर पाएंगे। किसी मामले में अगर दो विभाग में मतभेद होगा तो उसका पहले उच्च स्तर समाधान कराया जाएगा। इसके बाद काउंटर एफिडेविट दाखिल हो सकेगा।

• परिषदीय विद्यालयों में PFMS के माध्यम से भुगतान हेतु प्राप्त विभिन्न मद के कंपोनेंट कोड एवं धनराशि की लिमिट
• शिक्षक ध्यान दें 🙏 PFMS खाते में आये बाला पेंटिंग की 25000 रुपये की मद का खर्च इस PDF को देख कर करना है
• UP : उपचुनाव वाले दिन जनपद में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, जानिए कब किस जिले में है उपचुनाव
• चयन वेतनमान लगाने में लापरवाही, बीईओ के निलंबन की संस्तुति
• सावधान! भारत समेत दुनियाभर में फिर लौट रहा खसरा

यही नहीं अब सारे जवाब समय से, सही से देने होंगे ताकि अदालतों में गड़बड़ जवाब से सरकार की किरकिरी न हो सके और सरकार का रुख सही से अदालत के सामने आ सके। हाल में अदालतों ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के मामले में अधिकारियों के लापरवाही भरे रवैये पर नाराजगी जताई है। प्रमुख सचिव न्याय विनोद सिंह रावत ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा कि देखने में आया है कि नोटरी अथवा शपथ आयुक्त द्वारा प्रतिशपथ पत्र के साथ लगे दस्तावेज पठनीय नहीं होते हैं कभी-कभी विधिक भी नहीं होते हैं।

यह स्थिति अच्छी नहीं है। यही नहीं पहले जारी आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है।