जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमीलेयर दायरे को बढ़ाने की मांग पर जल्द फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार ने ओबीसी संगठनों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उसके तहत क्रीमीलेयर की सीमा को 12 लाख रुपये तक किया जा सकता है। मौजूदा समय में ओबीसी क्रीमीलेयर की सीमा आठ लाख है, जो 2017 से नहीं बढ़ाई गई है। पहले हर तीन
साल में इसकी समीक्षा होती थी। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी ओबीसी क्रीमीलेयर के दायरे को बढ़ाने का केंद्र को प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इस प्रस्ताव से पहले ही केंद्र सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही थी। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस मुद्दे पर ओबीसी संगठनों से चर्चा भी की है। ओबीसी संगठनों ने क्रीमीलेयर के दायरे को 15 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की है।