लखनऊ, । राज्य सरकार प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने वालों को प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा नीति में संशोधन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश में निजी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोलने वालों को प्रोत्साहन देने संबंधी अहम प्रस्ताव रखा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश में निजी क्षेत्रों में अगर कोई विश्वविद्यालय खोलना चाहता है तो उसको बढ़ावा देने के एवज में कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यह राशि विश्वविद्यालय खोलने पर खर्च होने का कुछ अंश होगा। इसके साथ ही केडी विश्वविद्यालय गाजियाबाद और विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को मान्यता देने का प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। लखनऊ स्थित केजीएमयू का विस्तारीकरण करने के लिए इसके पास स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन को लेने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। आईटी को उद्योग का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके बाद आईटी सेक्टर में उद्योग लगाने वालों निवेशकों को राहत मिलेगी।
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- प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) के गठन के सम्बन्ध में।
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इसके साथ ही वर्ष 2017 में तैयार की गई औद्योगिक निवेश नीति को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके बाद निवेशकों को प्रोत्साहन देने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रखा जा सकता है।
