प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं शिक्षण अनुसंधान परिषद (डायट) द्वारा संचालित डीएलएड दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट से बढ़ा कर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने इस संबंध में जारी नौ सितंबर 2024 के शासनादेश के उस अंश को रद्द कर दिया है, जिसमें दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया गया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को भेदभाव पूर्ण करार दिया है।
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- डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2024 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जॉच / प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु समय सारिणी
- निपुण लक्ष्य का आकलन न किये जाने के सम्बन्ध में।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने यशांक खंडेलवाल आदि की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रवेश की प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए सभी याचियों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी
जाए।
याचिका में कहा गया था कि डीएलएड (स्पेशल कोर्स) जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण है और अर्हता इंटरमीडिएट ही है। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की योग्यता 50 प्रतिशत अंक के साथ इंटरमीडिएट है। याचियों का कहना था कि इस आदेश से कुछ वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होगा जो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं। क्योंकि इसी पाठ्यक्रम के स्पेशल कोर्स की अर्हता अभी भी इंटरमीडिएट है। इससे वर्ग के भीतर वर्ग पैदा हो जाएगा।
प्रदेश सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि सरकार को एनसीटीई द्वारा तय योग्यता से उच्च योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। यह भी कहा गया कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है जिसका न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है
