लखनऊ, राज्य सरकार द्वारा कर्मियों द्वारा संपत्तियों का ब्योरा देने की मियाद सोमवार को समाप्त हो गई। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 827583 कर्मियों में 95 फीसदी यानी 788506 ने संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। यह आंकड़ा रविवार की रात 12 बजे तक का है।
सोमवार की रात 12 बजे के बाद मंगलवार को इसका मिलान किया जाएगा। इसके बाद संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले कर्मियों का सितंबर का वेतन रोका जाएगा। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आईएएस व पीसीएस अफसरों की तरह सभी विभागों के कर्मियों को संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के आदेश के मुताबिक संपत्तियों का ब्योरा देने की अंतिम तारीख 30 सितंबर की रात 12 बजे तक रखी गई। इस अवधि तक संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन न करने वाले कर्मियों का सितंबर माह का वेतन रोका जाएगा। विभागवार मिले आंकड़े के मुताबिक 29 सितंबर की रात 12 बजे तक कुल 95 फीसदी कर्मियों ने संपत्तियों का ब्यौरा दिया है।
- शादी कार्ड में ‘सपरिवार’ की जगह लिख दी गजब बात, पढ़ने वाले नहीं रोक पा रहे हंसी
- Post Office Scheme: सिर्फ 2 साल में मिलेंगे ₹2,32,044 रुपये इतना जमा करना होगा, पढ़िए सूचना
- अल्प मानदेय के चलते दीपक कुमार ने शिक्षामित्र पद से दिया इस्तीफा, देखे सम्बन्धित लैटर
- डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2024 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जॉच / प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु समय सारिणी
- निपुण लक्ष्य का आकलन न किये जाने के सम्बन्ध में।
सबसे खराब स्थिति नगर विकास विभाग की बताई जा रही है। आंकड़े के मुताबिक तय अवधि से एक दिन पहले तक नगर विकास विभाग यानी निकायों में कार्यरत 45 फीसदी कर्मियों ने ही अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। अंतिम दिन कितने कर्मी ब्यौरा देते हैं, इसकी स्थिति मंगलवार को स्पष्ट हो पाएगी।
—
29 की रात 12 बजे तक का विवरण
विभाग प्रतिशत
नगर विकास 45
स्वास्थ्य विभाग 61
गोपन 71
पर्यटन 73
बेसिक शिक्षा 74
उद्योग 75
तकनीकी शिक्षा 77
औद्योगिक विकास 78
प्रशासनिक सुधार 79
पर्यवरण 82
राजस्व 83
निर्वाचन 86
न्याय 87
वित्त 87
राज्य संपत्ति 89
सूचना 90
कृषि 91
