लखनऊ, सरकार अब बिना मान्यता या सेवानिवृत पदाधिकारियों वाले शिक्षक संगठनों से न कोई बात करेगी और न ही उनके किसी ज्ञापनों पर विचार ही करेगी। अलबत्ता मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ नियमित बैठक कर शिक्षकों की समस्याओं का समबद्ध निबटारा करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी।
- अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्य डाक्यूमेंट्स
- आज से पिछले 4 सत्र के छुटे हुए ITR निम्न पेनल्टी के साथ भरे जा सकते हैं इनकम 3 लाख से 5 लाख तक होने पर पेनल्टी मात्र ₹1000 लगेगी अब से लेकर पिछले AY 2021-22 तक का ITR भी भर सकते हैं।
- अल्पसंख्यक विद्यालयों में RTE एक्ट का प्रभाव एवं पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता मामले की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई दिनांक 03/04/2025 को
- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित 58वाँ प्रान्तीय सम्मेलन के अवसर पर विशेष अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।
- सभी भर्तियों को मौका इसके साथ ही जो लोग सेवा काल को लेकर चिंतित थे, उनकी चिंता भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
प्रदेश में शिक्षक संगठनों की बढ़ती बाढ़ एवं सीएम पोर्टल आईजीआरएस पर लगातार दर्ज हो रही शिकायतों के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय किया है। विभाग ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी करने के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय एवं नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को भी पत्र भेजा है। कुछ महीनों के दौरान विभिन्न शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संगठनों की ओर से सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर अनाप-शनाप शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। जिस पर मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से विभाग से रिपोर्ट तलब की गई । विभागीय जांचों में ज्यादातर शिकायत करने वाले फर्जी संगठन एवं फर्जी लेटरपैड का इस्तेमाल करने वाले पाए गए जबकि कुछ शिकायतें व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ी पाई गई।
