प्रयागराज। प्रधानाचार्य के खाली पद को भरने के लिए प्रबंध समिति ने भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है तो स्थानांतरण से उसे नहीं भर सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी कर शामली के जिला विद्यालय निरीक्षक व अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उप्र का आदेश रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने लोकेंद्र सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया।
- जनपद में ऑडिट के संबंध में , आदेश जारी
- जिले में कार्यरत रसोइयों से एमडीएम से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिए जाने के संबंध में।
- फ्लैट में घुसकर शिक्षिका और उसके पति पर हमला, शिक्षक गिरफ्तार
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश आधनियम-2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में
- परिषदीय विद्यालयों की 1.25 लाख छात्राएं होंगी वित्तीय साक्षर
राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज शामली में याची वरिष्ठ शिक्षक के पद पर कार्यरत है। कॉलेज के प्रधानाचार्य सात नवंबर 2014 को सेवानिवृत्त हो गए तो उसे कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप नियुक्त कर दिया गया। प्रबंध समिति ने रिक्त पद को भरने के लिए अधियाचन (प्रार्थना) माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया। वहीं, इस दौरान अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने स्थानांतरण से खाली प्रधानाचार्य के पद को भरने के लिए आदेश पारित कर दिया।
डीआईओएस शामली ने भी इस संबंध में एक आदेश पारित किया। याची ने दोनों आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के वकील ने दलील दी कि 2014 में रिक्त पद को भरने के लिए प्रबंध समिति की ओर से एक बार अधियाचनभेजे जाने के बाद स्थानांतरण आदेश से रिक्त पद को नहीं भरा जा सकता। केवल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से विधिवत चयनित उम्मीदवार से ही प्रधानाचार्य के पद को भरा जा सकता है।
