प्रयागराज उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) से निजी डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) संस्थान संचालन की संबद्धता लेने के लिए कई आवेदनों में फर्जी अभिलेख लगाए गए थे। राज्य स्तरीय समिति ने आवेदन के साथ संलग्न
अभिलेखों का परीक्षण कराया तो यह फर्जीवाड़ा सामने आया। अग्निशमन विभाग, पीडब्ल्यूडी, नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के जो पत्र प्रस्तुत किए गए थे, वह कई कालेजों के लिए संबंधित विभागों ने जारी ही नहीं किए थे। ऐसे में मामूली कमी वाले करीब दो दर्जन संस्थानों को शर्त के साथ संबद्धता दिए जाने की संस्तुति की गई है।
संबद्धता लेकर निजी डीएलएड संस्थान संचालित करने के लिए 105 आवेदन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने संबद्धता दिए जाने की शर्तों के क्रम में राज्य स्तरीय समिति से आवेदनों का परीक्षण कराया। कुछ आवेदन के साथ संलग्न प्रमाणपत्र सही प्रतीत नहीं होने पर उन्हें सत्यापित कराने के
- बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप पदोन्नति के सूचना के संबंध में
- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरित शिक्षको को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
- शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा तथा स्टेशनरी क्रय से सम्बन्धित धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराये जाने के सम्बन्ध में।
- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया 2024-25 के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को परस्पर उनके कार्यरत विद्यालय हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने हेतु
- परिषद कार्यालय से मागे गये मार्गदर्शन के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारुप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।
उद्देश्य से संबंधित विभागों को भेजे गए। कई आवेदनों के क्रम में विभागों ने रिपोर्ट दी कि प्रमाणपत्र उनकी और से जारी नहीं किए गए हैं। भवन की लंबाई, बीम आदि के संबंध में एनबीसी की रिपोर्ट भी फर्जी लगाई गई थी। कुछ प्रकरणों में अध्यापकों का फर्जी अनुमोदन किए जाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था। परीक्षण को देखते हुए कुछ ने
अपने आवेदन ही वापस ले लिए। ऐसे में समिति ने गलत प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की गई पत्रावलियों के क्रम में संबद्धता दिए जाने की अनुमति नहीं दी। करीब दो दर्जन आवेदनों में सामान्य कमियों जैसे भवन का नक्शा आदि नहीं लगे होने पर उसे प्रस्तुत करने की शर्त के साथ संबद्धता देने के लिए समिति ने अनुमति दी है।
