सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त होने से पहल पत्रकारों को दिया बड़ा तोहफा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को छूट दी है. छूट यह कि अब सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को एलएलबी की डिग्री की जरूरत नहीं होगी.
- बेसिक शिक्षा विभाग बरेली एवं मिशन शिक्षण संवाद द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रकृति मित्र शिक्षक सम्मान समारोह में प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग कराये जाने के सम्बन्ध में।
- एन0बी0टी0 नई दिल्ली एवं सी0आई0आई0एल0 मैसूर के माध्यम से समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु क्रय की जाने वाली पुस्तकों के सम्बन्ध में।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 खेल कूद सामग्री क्रय हेतु दिशा निर्देश विषयक
- परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत विद्युतीकरण आदि सम्बन्धी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंवटित की गयी धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- Updatemart : 30 जून तक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए भी अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर विधायक ने लिखा सीएम को पत्र
उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की खबरें कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी ?
“बार एंड बेंच” की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने कहा कि हम दो काम कर रहे हैं. मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है. मुझे नहीं पता था कि किस कारण से ये शर्त थी कि आपके पास अनिवार्य रूप से LLB की डिग्री होनी चाहिए. हमने इसमें छूट दी है.
सीजेआई की इस पहल से कानूनी पृष्ठभूमि के बिना भी पत्रकारों को शीर्ष अदालत में मान्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई है. उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब सुप्रीम कोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी. 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ‘प्री दिवाली समारोह’ आयोजित किया गया था. इस दौरान सीजेआई ने मीडिया से बात करते हुए यह बात कही…
