लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि देश भर में महंगाई बढ़ रही है। इससे मध्यम श्रेणी का वर्ग काफी पीड़ित है। उनके लिए बच्चों पढ़ाई व अन्य व्यवस्थाएं करना संभव नहीं हो पा रहा है।
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ऐसे में केंद्र सरकार कर्मचारियों को एक जुलाई से देय महंगाई भत्ते की किस्तों का आदेश जारी करे। साथ ही महंगाई पर भी रोक लगाएं। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की चार-किस्त नहीं दी गई है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका प्रभाव आगामी चुनाव में सत्ताधारी दल को उठाना पड़ेगा।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा, सुरेश कुमार रावत, सतीश कुमार पांडेय व उप महासचिव अतुल मिश्रा ने प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि बैठकर अगर हल नहीं निकाला गया तो नवंबर के अधिवेशन में बड़े आंदोलन का निर्णय होगा जिसकी जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होगी
