लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को मंत्री संजय निषाद के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सरकार हमेशा कोर्ट से तारीख लेकर भागने का काम कर रही है।

- अंतर जनपदीय एवं अन्तः जनपदीय पारस्परिक तबादले के 70874 में से 3922 का ही हुआ सत्यापन
- Primary ka master: बिना सूचना ड्यूटी न करना पड़ा भारी, सहायक शिक्षक निलंबित
- लापरवाही : यू+ डायस पोर्टल पर दो जिंदा बच्चों को दिखा दिया मृत
- स्कूलों से गायब हुए 19,948 बच्चे खोजने में जुटे परिषदीय शिक्षक
- Primary ka master: स्कूल में शिक्षिका ने की प्रधानाचार्य से दुर्व्यवहार:लंच के दौरान हुई घटना में प्रधानाचार्य बेहोश
उन्होंने मांग की है कि सरकार 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील भेजे और दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम करे। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी सरकार को तीन महीने में नयी चयन सूची जारी कर दलित-पिछड़े समाज के लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया था। किंतु सरकार ने दलित-पिछड़ों को न्याय नहीं दिया। अमित मौर्या व विक्रम ने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारा धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।