प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद (यूपी बोर्ड) ने ऐसे मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी की है, जिनमें पिछले दो वर्ष में किसी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया है। वर्ष 2025 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया के बीच कई ऐसे वित्तविहीन विद्यालय सामने आए, जिनमें छात्र संख्या शून्य थी। ऐसे विद्यालयों यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह परीक्षण करा रहे हैं। अब तक सौ से अधिक ऐसे विद्यालय मिले हैं। यह संख्या अभी और बढ़नी तय है। ऐसे विद्यालयों के मान्यता प्रत्याहरण के नोटिस जारी की जाएगी। जवाब
- 17 फरवरी 2025 से डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से आकलन कराए जाने के संबंध में आदेश व प्रदेश स्तर विद्यालय लिस्ट हुई जारी, देखें लिस्ट
- Primary ka master: राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।
- आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले 2 बार डीए! केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा
- जनपद – बस्ती के लोकप्रिय वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय द्वारा कार्यालय के समस्त पटल सहायकों को निर्देश जारी किये है कि प्रत्येक महीने के अन्तिम दिवस में ही कोषागार में वेतन बिल रिसीब करा दिया जाये जिससे हर महीने एक तारिक को वेतन पोस्ट हो जाये…
- रेलवे प्राथमिक शिक्षक से बीएड बाहर
अव तक के परीक्षण में 100 से अधिक वित्तविहीन विद्यालय मिले
के आधार पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है। विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं का भौतिक सत्यापन यूपी बोर्ड सचिव ने तहसील स्तरीय समिति के परीक्षण के बाद अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों, उप सचिवों एवं सहायक सचिवों के माध्यम से कराया। केंद्र निर्धारण के पहले विद्यालयों में छात्र संख्या पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि केंद्र निर्धारित करते समय उस विद्यालय में उसकी धारण क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं का केंद्र न बन सके।