, लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों का सोशल आडिट कराया जाएगा। पांच विश्वविद्यालयों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। विद्यालयों में छात्रों की 80 प्रतिशत उपस्थिति है या नहीं, विद्यार्थियों की स्कूल तक पहुंच, बच्चों का दाखिला उपयुक्त आयु में हुआ, कितने विद्यार्थियों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी और स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों का लेखा जोखा इसमें लिया जाएगा। सोशल आडिट की रिपोर्ट के आधार पर नई योजनाएं बनाई जाएंगी और चल रहीं योजनाओं में जरूरत के अनुसार बदलाव होगा।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), दिल्ली : “सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति योजना” के लिए नीचे दिए गए लिंक से करें ऑनलाइन आवेदन, देखें
- अब वाट्सएप पर वायस मैसेज भी पढ़ सकेंगे, ऐसे करें नए फीचर का उपयोग
- Primary ka master: नए सिरे से होगा विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन
- Primary ka master: आपसी झड़प में प्राइमरी पाठशाला की सहायक शिक्षिका हुईं बेहोश
- Primary ka master: निरीक्षण में नदारद मिले 121 शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशक
प्रदेश में कुल 133601 परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इनमें से 20 प्रतिशत विद्यालयों का नमूने के तौर पर जल्द सोशल आडिट कर स्थिति का आंकलन किया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय को 20 जिलों के 6703 स्कूलों, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ
विद्यार्थियों की उपस्थिति व मिल रहीं सुविधाओं का करेंगे सर्वे, रिपोर्ट के आधार पर तैयार होगी नई
कार्ययोजना, तैयारियां शुरू
को 14 जिलों के 6436 विद्यालयों, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर को 16 जिलों के 5998 स्कूलों, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को सात जिलों के 2892 स्कूलों और स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ को 18 जिलों के 4703 स्कूलों का सोशल आडिट करने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी विश्वविद्यालयों को उनके आसपास के जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन पांच विश्वविद्यालयों से समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है, उनके नामित प्रतिनिधियों को सोशल आडिट में पूरी मदद करें। शिक्षा के छात्रा का लिए
