प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य कृषि सेवा भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर आयोग को याची अभ्यर्थियों के प्राप्तांक पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचियों से आपत्ति दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने देवेश वत्स व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे व अनुराग कुमार ओझा ओर आयोग के अधिवक्ता एमएन सिंह को सुनकर दिया है।
- वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के विषयों एवं जेण्डर कोड की त्रुटियों के निवारण के संबंध में।
- पुरानी पेंशन लागू की जाने के संबंध में
- UP BOARD: बोर्ड परीक्षा ड्यूटी पारिश्रमिक, जानिए प्रति ड्यूटी कितना मिलेगा रुपया
- गिरफ्तार ड्राइवर सस्पेंड व मौके से फरार आरोपी बीईओ मेडिकल लीव पर
- BEO को मिला अतिरिक्त ब्लॉक का प्रभार
याचिका के अनुसार लोक सेवा आयोग ने 10 अप्रैल 2024 को राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन निकाला। याचियों ने इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा दी। कहा गया है कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए एक पद के सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाना चाहिए लेकिन एक पद पर साढ़े सात के अनुपात में 2029 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं जबकि नियमानुसार 4020 अभ्यर्थियों को सफल घोषित करना चाहिए था।
आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि भर्ती की शर्त है कि सामान्य श्रेणी के लिए 40 प्रतिशत व आरक्षित श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है।
