लखनऊ: उपचुनाव
वाले नौ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के जिन 394 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, वहां के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है।
अगले वर्ष छह जनवरी को मतदाता सूची के प्रकाशन तक जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष परिस्थिति में चुनाव आयोग की अनुमति से ही स्थानांतरित किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप
रिणवा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2025 को आधार तिथि मानकर कुल 394 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य से जुड़े जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अगले वर्ष छह जनवरी तक स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई है।
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विशेष परिस्थिति में निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही तबादला किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मतदाताओं के दावे और
आपत्तियां 28 नवंबर तक ली जाएंगी। ि इस बीच नौ, 10, 23 व 24 नवंबर को म विशेष अभियान तिथियों में बीएलओ मतदान बूथ पर सभी आवश्यक फार्मों ि सहित उपस्थित रहकर नागरिकों की नि सहायता करेंगे। 28 नवंबर से 24 दिसंबर तक दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
छह जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन ज किया जाएगा। रिणवा ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे पुनरीक्षण अवधि में मतदाता सूची में अपना है नाम अवश्य जांच लें। इस अवधि में हु नाम दर्ज करने, नाम हटाने, नाम व म पता संशोधित आदि की प्रक्रिया को र आफलाइन या आनलाइन वेबसाइट / वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।
