नई दिल्ली, । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रसिद्ध शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दे दी है। योजना को सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से चलाया जाएगा।
सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की सुविधा होगी। इस नई केंद्रीय योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ को मंजूरी
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युवाओं को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाएगा। यह अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लाई गई योजना है।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को एक केंद्रीय एजेंसी, इनफार्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
इस सूची में 6,300 से अधिक संस्थान शामिल हैं। यानी लगभग 1.8 करोड़ छात्र, संकाय और शोधकर्ता संभावित रूप से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकेंगे।
