महिला सशक्तीकरण के लिए हर जिले में भर्तियां होंगी

लखनऊ, प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ और ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ को नई गति दी जाएगी। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नई राहें खुलेंगी। योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रदेश भर में जिलास्तर पर निर्धारित सात कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसे आगामी एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

• फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की अब खैर नहीं, सरकार चलाएगी अभियान
• यू-डायस प्लस पोर्टल पर सत्र 2024-25 में नामांकित बच्चे जो ड्राप बाक्स में कक्षा 05 में प्रदर्शित हैं, को अध्यापकों द्वारा बिना जानकारी प्राप्त किये ही इनएक्टिव कर दिये जाने के सम्बन्ध में।
• बिहार STET अंकपत्र पुनः वितरण संबंधी आदेश जारी
• शैक्षिक सत्र 2025-26 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कम्पोजिट विद्यालयों तथा के०जी०बी०वी० में मीना मंच के पुनर्गठन तथा साप्ताहिक गतिविधियों एवं प्रमुख दिवसों के आयोजन हेतु कैलेण्डर जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
• BPSC Teacher मकान किराया भत्ता अपडेट करने के संबंध में

नियुक्ति में अपनाई जाएगी आउटसोर्सिंग प्रक्रिया एचईडब्ल्यू योजना में जिलास्तर पर निर्धारित सात कर्मियों की भर्ती की जानी है। योगी सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एचईडब्ल्यू और पीएमएमवीवाई कर्मियों की नियुक्ति में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया अपनाई है। इन कर्मियों की भर्ती में पूर्ववर्ती महिला शक्ति केंद्र योजना तथा प्रधानमंत्री मात्र वन्दन योजना के तहत कार्य कर चुके कर्मियों को योग्यता व पात्रता के अनुरूप प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यह प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिससे नियुक्तियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। इसके साथ ही, कर्मियों को उनके कार्य के लिए मानदेय का भुगतान जिला स्तर पर किया जाएगा।

योजना को मिलेगी रफ्तार

योगी सरकार की प्रतिबद्धता के कारण, इन योजनाओं का कार्यान्वयन बेहद प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। विशेष रूप से, महिला शक्ति केंद्र एमएसके योजना के तहत कार्य कर चुके कर्मियों को प्राथमिकता देकर योजनाओं में निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, वर्तमान वित्तीय वर्ष में, केवल एक महीने के भीतर सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से कर्मियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।