लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट व ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर शासन जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा। वहीं, दिसंबर 2001 तक के दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने पर भी ठोस निर्णय लिया जाएगा।
यह आश्वासन मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को लोकभवन में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की बैठक में दिया। मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि स्थानीय निकाय कर्मचारी सेवा नियमावली, काडर पुनर्गठन और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों पर पूर्व में हुए समझौतों को लागू करने पर भी सहमति बनी है।
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महासचिव शशि कुमार मिश्रा ने बताया कि निगमों के कर्मचारियों को डीए, सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान, घाटे के निगमों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी मुख्य सचिव ने दिया।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत व महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि वार्ता में आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा नियमावली, न्यूनतम वेतन व नियमित नियुक्तियों में वरीयता के
लिए नियमावली तैयार करने की जानकारी दी गई। बताया गया समस्याओं के समाधान के लिए कॉरपोरेशन बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
वार्ता में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा, महामंत्री घनश्याम यादव समेत विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए।
