बंगलूरू। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि बेटियों का भरण-पोषण और उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा दिलाना पिता की कानूनी बाध्यता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे उसकी तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रही हैं। इसके साथ, हाईकोर्ट ने नाबालिग समेत दो बेटियों के भरण-पोषण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
- पीसीएस-जे भर्ती मामला : लोकसेवा आयोग के 14 कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज
- अंकपत्र फटेगा नहीं, छाया में नहीं दिखेगा मोनोग्राम
- यूपी बोर्ड मार्क्सशीट में होंगे कई बड़े बदलाव, धूप-छांव में रंग बदलेगी यूपी बोर्ड की मार्कशीट, अब फटेगी न गलेगी
- स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम दो चरणों में चलेगा
- विदेश से फोन आया तो स्क्रीन पर दिखेगा अंतरराष्ट्रीय कॉल, इन नंबरों से सावधान
जस्टिस अशोक एस किनागी ने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पिता की आय को देखते हुए शादी होने तक हर बेटी को हर माह छह हजार रुपये की रकम देने का जो फैसला सुनाया है, उसमें त्रुटि नहीं है। एजेंसी