लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में जूनियर शिक्षकों के तबादले के मामले में उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को राहत दी है। जूनियर शिक्षकों को तबादले के लिए पहले रखने की नीति को अदालत ने सही नहीं माना।
- एक कस्तूरबा-एक खेल योजना से सिखाएंगे छात्राओं को
- स्मार्ट क्लास में ड्रिंक करती हैं मैम, एसी लगा है, फिर वहीं सो जाती हैं👉 आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- विद्यालय परिसर में रहने वाली कई छात्राएं गर्भवती
- Primary ka master: राजकीय माध्यमिक स्कूलों में मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक
- नौ मीटर चौड़ी सड़क पर भी खोल सकेंगे स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज
- 90 स्कूलों में एक भी नए विद्यार्थी का नहीं हुआ दाखिला, नोटिस
साथ ही शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात तय करने के मानकों पर भी असंतुष्टि जाहिर की। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने पुष्कर सिंह चंदेल व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद चार अक्तूबर को आदेश सुरक्षित कर लिया था। इसी बीच न्यायमूर्ति मनीष माथुर का तबादला इलाहाबाद पीठ में हो गया। उन्होंने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना फैसला सुनाया। बेसिक शिक्षा विभाग की तबादला नीति
में सबसे बाद में आए शिक्षक को पहले स्थानांतरित करने का प्रावधान था। याची शिक्षकों का कहना है कि इस नीति के अनुसार सिर्फ जूनियर शिक्षकों का तबादला होने की संभावना बन रही थी जबकि वरिष्ठ शिक्षकों के तबादले के अवसर कम ही बनेंगे। साथ ही शिक्षकों को विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के अनुसार ट्रांसफर करने का प्रावधान भी था, जिस पर याची शिक्षकों ने असंतुष्टि जाहिर की थी।
