एजेंसी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को बैठक में फैसला लिया गया कि बैंक की किस्त न चुकाने पर लगे जुर्माने पर जीएसटी नहीं देनी होगी। परिषद की 55वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी में कमी के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत थी। सीतारमण ने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है।
टैक्स दरों में बदलाव की सिफारिश नहीं परिषद की बैठक में 148 वस्तुओं पर टैक्स की दर में फेरबदल की बहुचर्चित सिफारिश परिषद के समक्ष नहीं रखी गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह ने रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिए फैसले को स्थगित कर दिया गया।
टैक्स चोरी रोकने को होगा सामानों पर खास चिह्न जीएसटी परिषद ने टैक्स चोरी रोकने के लिए शनिवार को ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ तंत्र को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत टैक्स चोरी की आशंका वाले सामानों या पैकेज पर एक खास चिह्न लगाया जाएगा।
इसका उद्देश्य केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में धारा 148ए के माध्यम से एक प्रावधान शामिल करना है, ताकि सरकार को कर चोरी की संभावना वाले उत्पादों पर नजर रखने और पता लगाने (ट्रैक एंड ट्रेस)के तंत्र को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
वित्त मंत्रालय ने परिषद की 55वीं बैठक में लिए गए फैसलों पर कहा कि यह प्रणाली एक खास पहचान चिह्न पर आधारित होगी, जिसे सामानों या उनके पैकेजों पर लगाया जाएगा। इससे ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा और आपूर्ति श्रृंखला में वस्तुओं का पता लगाने के लिए तंत्र के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।
जीएसटी पर उपकर लगाने को लेकर विचार करेगा मंत्री समूह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद वित्तीय संकट से उबरने के लिए राज्यों को जीएसटी के तहत उपकर लगाने की अनुमति देने पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) के गठन का फैसला किया है। सीतारमण ने कहा कि सभी राज्यों ने इस पर सहमति जताई। आंध्र प्रदेश के मंत्री भी इस बात पर सहमत थे कि मंत्रियों का समूह बनाया जाए और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना ने स्वेच्छा से (इसका हिस्सा बनने के लिए) हामी भरी।
इससे पहले, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि इस बात पर आम सहमति बनी है कि एक मंत्रिसमूह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उपकर विलासिता की वस्तुओं और राज्य विशेष शुल्क पर लगाया जाएगा।
जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भी मौजूद रहे।
