लखनऊ। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) का धरना मंगलवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से वार्ता के बाद स्थगित हो गया। वार्ता में अपर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। यह देख रहे हैं कि कहां कौन शिक्षक छूट गए हैं। इससे पहले के शिक्षकों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है।
- वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के विषयों एवं जेण्डर कोड की त्रुटियों के निवारण के संबंध में।
- पुरानी पेंशन लागू की जाने के संबंध में
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वहीं पुरानी पेंशन बहाली पर उन्होंने इसे केंद्र का मामला बताया। प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों के बकाया एरियर की समीक्षा
करके भुगतान करने की बात कही है। वहीं शिक्षकों के अकारण निलंबन के मामले में धारा 21 और धारा 18 को शिक्षा सेवा चयन आयोग में शामिल कराने व जीपीएफ का पैसा जमा नहीं होने का कारण जानने की बात कही।
प्रतिनिधिमंडल में एमएलसी राजबहादुर चंदेल, प्रदेश महामंत्री अनिरूद्ध त्रिपाठी शामिल थे। इससे पहले आज भी लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली मंडल, कानपुर, चित्रकूट मंडल के शिक्षक रॉयल होटल परिसर में एकत्र हुए और धरना दिया।
