नई दिल्ली, । आयकर अधिनियम-1961 की व्यापक समीक्षा के बाद कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगी। आयकर समीक्षा कमेटी की तरफ से अधिनियम से जुड़े हर अध्याय का बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है और आम लोगों के सुझावों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।
- सामान्य तबादले के लिए बन रही नियमावली
- Share Market Closing Bell: भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निवेशकों का लाखों करोड़ रुपये का नुकसान
- विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त माह जनवरी 2025, सत्र-2024-25
- बारिश से बढ़ी ठंड, अब बढ़ेगा कोहरा: 28 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट
- पिता पर आश्रित न होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इन्कार नहीं किया जा सकता : कैट
इसी बीच सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यह कमेटी सिर्फ आयकर से जुड़े नियमों व कानूनों के सरलीकरण को लेकर सुझाव देगी। कर दरों को लेकर कोई सुझाव कमेटी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट के दौरान आयकर अधिनियम की समीक्षा कर व्यापक सरलीकरण करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि कमेटी छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। अब दिसंबर में छह महीने पूरे हो रहा है, ऐसे में कमेटी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगी है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी के साथ उप-कमेटियां भी काम कर रही हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम के अलग-अलग हिस्से की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।
