यूपी की योगी सरकार जल्द ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करने वाली है। इस फेरबदल में सबसे पहले पांच जिलों के डीएम में बदलाव तय माना जा रहा है। यह फेरबदल आईएएस अफसरों की पदोन्नति के बाद होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दो दिन में विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठक होने वाली है। इसमें पदोन्नति पर सहमति बनेगी और एक जनवरी से यह प्रभावी होगा।
इसके बाद विशेष सचिव से सचिव बनने वाले पांच जिलों लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, मथुरा और कानपुर नगर के जिलाधिकारियों के स्थानांतरण की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में इस समय प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अफसरों की भारी कमी है। इसके चलते अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को विभागों का अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है।
- यूपी के इन जनपदों में शीतलहर के कारण स्कूलों में अवकाश बढ़ा, 12वीं तक के स्कूलों के लिए ये है आदेश; जानें नया अपडेट
- सावधान! Market में बढ़ा 200 रुपए के नकली नोटों का चलन, ऐसे करें असली-नकली की पहचान
- माननीय मुख्यमंत्री जी को बेसिक शिक्षा में कार्यरत सामूहिक बीमा योजना पॉलिसी प्रीमियम 87 रूपये की वापसी के संबध में कार्यवाही की गई
- महाकुम्भ-2025 मेला में मुख्य पर्वों/ स्नान तिथियों पर, परिवहन निगम द्वारा संचालित की जाने वाली शटल बसों में “0” मूल्य टिकट निर्गमन की व्यवस्था के सम्बन्ध में।
- बेसिक शिक्षा विद्यालयों में कार्यरत अनियमित/नियम विरूद्ध/फर्जी रूप से नियुक्त परिषदीय शिक्षकों/शिक्षिकाओं के विरूद्ध की गयी कार्यवाही विषयक
प्रदेश में वर्ष 2000 बैच के सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद सचिव से प्रमुख सचिव बनाए जाएंगे। इसमें दीपक अग्रवाल ही एक ऐसे अफसर हैं जो दिल्ली में तैनात हैं। इसलिए सचिव से प्रमुख सचिव बनने वाले अफसरों की विभागाध्यक्ष के रूप में तैनाती जाएगी।
इसी तरह विशेष सचिव से सचिव बनने वाले वर्ष 2009 बैच के आईएएस अफसरों को सचिव बनेंगे। इसलिए इस बैच के अफसरों को शासन में या तो सचिव बनाया जाएगा या फिर मंडलायुक्त बनाया जाएगा। इससे यह माना जा रहा है कि कुछ मंडलायुक्तों के भी तबादले हो सकते हैं।
अतुल शर्मा बने डीआईजी
लखनऊ। भारतीय पुलिस सेवा के 2009 बैच के अधिकारी अतुल शर्मा को उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) पद पर प्रोन्नति दी गई है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित होने के चलते उन्हें गत वर्ष प्रोन्नति नहीं मिल पाई थी। गृह सचिव डा. संजीव गुप्ता द्वारा बुधवार को जारी आदेश में कहा कि अतुल शर्मा के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को बिना किसी दंड के समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में उन्हें एक जनवरी 2022 के प्रभाव से सलेक्शन ग्रेड और एक जनवरी 2023 से डीआईजी पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई है।
