प्रयागराज। प्रधानाचार्यों-शिक्षकों की नियुक्ति व उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर शासन विचार कर रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को भी इस बाबत पत्र लिखा गया है।
प्रधानाचार्य परिषद व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शासन को मांग पत्र सौंपा था। प्रतिनिधिमंडल की अफसरों से वार्ता भी हुई थी। इस दौरान प्रधानाचार्यों की नियुक्ति, प्रमोशन, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि बिंदुओं को लेकर सुझाव देने के साथ नियमावली में संशोधन की मांग की गई थी।
इसमें भर्ती आयोग की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने, आयोग की संस्तुति के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई करने आदि मांगें भी शामिल रहीं। प्रधानाचार्य परिषद व शिक्षक संघों की मांगों को लेकर शासन ने शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिपोर्ट मांगी थी।
इसी परिपेक्ष्य में आयोग की ओर से प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र भेजा गया है। इसमें बिंदुवार रिपोर्ट भेजी गई है। इसमें लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की नियमावली में इस तरह के प्रावधान थे। लेकिन, अब उन्हें निरस्त कर दिया गया है। शासन प्रधानाचार्य परिषद व शिक्षक संघों की मांग पर नियमावली में संशोधन पर विचार करे। ब्यूरो
