बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पांच लाख से अधिक शिक्षकों को मिल रही ऑनलाइन सुविधाओं को और बढ़ा दिया गया है। 14 दिसंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा संदीप सिंह ने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लोकार्पण के साथ ही मानव संपदा पोर्टल में शुरू की गई अतिरिक्त सुविधाओं को भी लांच किया। इसका फायदा यह होगा कि शिक्षकों को अब छोटे-छोटे काम के लिए अफसरों के चक्कर नहीं काटने होंगे।
- होमगार्डों का मानदेय बढ़ा और नियमित ड्यूटी भी मिली
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- बेसिक-माध्यमिक के कर्मचारियों को जल्द एसीपी का लाभ देने की मांग
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शिक्षकों को अपने जीपीएफ खाते से लोन भी ऑनलाइन मिलेगा। शिक्षक के आवेदन करने पर खंड शिक्षाधिकारी ऑनलाइन फंड की उपलब्धता के आधार पर वित्त एवं लेखाधिकारी को संस्तुत करेंगे और फिर नियत प्रक्रिया पूरी करते हुए ऑनलाइन खाते में भुगतान हो जाएगा। सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले जीपीएफ समेत अन्य सभी लाभ भी पोर्टल के माध्यम से ही दिए जाएंगे। चयन और प्रोन्नत वेतनमान महीनेवार जिस शिक्षक को मिलना होगा वह स्वत: ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से मंजूर हो जाएगा।
कार्यक्रम में मंत्री के हाथों सम्मानित होने वाले बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि अनुशासनिक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस भी ऑनलाइन जारी होगा। जिस प्रकार छुट्टी स्वीकृत होने पर मैसेज आता है उसी प्रकार कार्रवाई के नोटिस की जानकारी भी एसएमएस से मिलेगी। संबंधित शिक्षक ऑनलाइन उसे चेक करेंगे और साक्ष्यों के साथ अपना जवाब पीडीएफ में बनाकर ऑनलाइन ही भेजेंगे। जवाब देने के लिए बीएसए या बीईओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। अनुशासनिक कार्रवाई में निलंबन से लेकर स्कूल आवंटन तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
