भारत की वर्तमान केंद्र सरकार ने 2025 के बजट से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की स्वीकृति दे दी है। इससे पहले, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक बार फिर बड़ा इजाफा हो सकता है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा
गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8वां वेतन आयोग लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लागू होने से 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। आयोग 2026 में लागू हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है।
7वें वेतन आयोग की उपलब्धियां
2016 में लागू 7वें वेतन आयोग के तहत, न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। इसके तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि हुई थी।
संभावित वृद्धि 8वें वेतन आयोग में
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसी तरह, पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है।
अगर फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है तो यह 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल हो सकता है.
उदाहरण- अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए, तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. वहीं पेंशनर्स के लिए पेंशन 9000 रुपये मंथली से बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25740 रुपये मंथली हो सकती है. बता दें सरकारी कर्मचारियों और पेंशर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है.
7वें वेतन आयोग में वेतन संरचना
साल: 2016
न्यूनतम वेतन: 18,000 रुपये/माह
अधिकतम वेतन: 2.5 लाख रुपये/माह (कैबिनेट सचिव के लिए)
फिटमेंट फैक्टर: मूल वेतन का 2.57 गुना
भत्ते: एचआरए और अन्य भत्तों के साथ
ग्रेच्युटी सीमा: 20 लाख रुपये
6वें वेतन आयोग की तुलना
साल: 2006
न्यूनतम वेतन: 7,000 रुपये/माह
अधिकतम वेतन: 80,000 रुपये/माह
फिटमेंट फैक्टर: मूल वेतन का 1.86 गुना
ग्रेच्युटी सीमा: 10 लाख रुपये
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए फिटमेंट फैक्टर बेहद अहम होता है, क्योंकि यह उनकी सैलरी और पेंशन का निर्धारण करता है। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को बड़े लाभ की उम्मीद की जा रही है।
