33 हजार एससी छात्रों के खातों में एक-दो दिन के भीतर पहुंचेगी राशि
लखनऊ। प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई जल्द करेगी। समाज कल्याण विभाग एक-दो दिन के भीतर अनुसूचित जाति के 33 हजार छात्रों के खातों में राशि भेज देगा। ये छात्र कक्षा-11 व 12 के हैं। वहीं, कक्षा-12 से ऊपर के इसी वर्ग के 10 हजार छात्रों के खातों में राशि भेजने के लिए उनके डाटा का अंतिम परीक्षण कर लिया गया है। उन्हें भी इसी सप्ताह भुगतान कर दिया जाएगा।

- News : आपकी बाहरी जिंदगी का आधार: अंदरूनी जिंदगी की मजबूती
- Primary ka master: 69000 शिक्षक भर्ती: म्यूचुअल ट्रांसफर आवेदन और कोर्ट केस को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी
- ARP सम्मान समारोह की मायूस तस्वीर
- अध्यापकों का इनिशियल कैडर
- भारी मांग पर : पीएम पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजनान्तर्गत अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के निमित्त फ्लैक्सी फण्ड से प्रदेश के समस्त जनपदों के छात्रों को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन के अन्तर्गत ‘अतिरिक्त खाद्य सामग्री वितरण के संबंध में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसी का नतीजा है कि जैसे-जैसे डाटा का परीक्षण होता जा रहा है, भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। समाज
कक्षा 9 व 10 के छात्रों को फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा भुगतान
कल्याण विभाग के अनुसार एससी के 33 हजार छात्रों के खातों में राशि भेजने के लिए बुधवार को प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इन छात्रों को एक-दो दिन के भीतर अपने खाते में राशि दिखनी लगेगी।
इसी तरह से कक्षा-9 व 10 में सामान्य व अनुसूचित जाति के 4.5 लाख पात्र छात्र हैं, जिन्हें भुगतान किया जाना है। इन्हें फरवरी के अंतिम सप्ताह में भुगतान करने की तैयारी की जा रही है। इनके भी डाटा के परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्रों को सरकार करती है भुगतान
प्रदेश सरकार हर साल 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना का लाभ देती है। अनुसूचित जाति व जनजाति परिवारों के विद्यार्थियों को ढाई लाख रुपये तक सालाना और अन्य वर्गों के लिए दो लाख रुपये तक सालाना आय होने पर योजना का लाभ मिलता है। अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जनजाति के विद्यार्थियों को जनजाति कल्याण विभाग भुगतान करता है।