केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने से जिले के 42 हजार सरकारी कर्मचारी गदगद हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से जिले के शिक्षकों समेत 25 हजार राज्य कर्मचारी और 17 हजार केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सभी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
उत्तर प्रदेश कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी और प्रांतीय कार्यालय सचिव गोपीकृष्ण ने बताया कि आठवें वेतन आयोग को केंद्र से मंजूरी मिलना स्वागत योग्य कदम है। इसके पहले सातवां वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था। इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू कर दी गई। इसलिए उम्मीद है कि निर्धारित अवधि के अंदर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। पिछले 10 साल में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि लगभग 64 प्रतिशत रही है।
आठवें वेतन आयोग से मिलेगी राहत
रोडवेज कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान सिंह का कहना है कि महंगाई को देखते हुए वेतन बढ़ने की उम्मीद हर कर्मचारी करता है। यदि आठवां वेतन लागू हो गया तो सभी कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री का बड़ा उपहार
यूपी राज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष राजीव पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर कर्मचारियों को बहुत बड़ा उपहार दिया है। इस फैसले से सभी अधिकारी और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां जल्द ही दूर होने की उम्मीद है।
बैंक कर्मचारियों में भी उत्साह
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष दीपक अनिरुद्ध ने कहा कि सरकार का आठवें वेतन आयोग का निर्णय बहुत ही सराहनीय और उत्साहवर्धक है। यह वेतन आयोग साल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में होता है। पिछले वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था। बढ़ती महंगाई में आठवां वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल होना स्वाभाविक है।
शिक्षकों ने भी किया फैसले का स्वागत
आठवें वेतन आयोग के गठन का अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने किया स्वागत किया है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने कहा है कि देशभर के विद्यालय और उच्च शिक्षा के शिक्षक इस महत्वपूर्ण घोषणा का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। महासंघ की राष्ट्रीय महामंत्री प्रो. गीता भट्ट ने कहा कि प्रति दस वर्ष में वेतन आयोग के गठन की परंपरा को जारी रखना केंद्र सरकार का सराहनीय निर्णय है। यह निर्णय सेवानिवृत्त और सेवारत शिक्षकों को राहत देगा। उधर प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल शर्मा ने कहा कि बहुप्रतिक्षित आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। पूरे देश के कर्मचारी और शिक्षक संगठन इसकी मांग कर रहे थे।
आंदोलन की तैयारी में था राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडलीय मंत्री सैयद आसिफ हसन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का संगठन स्वागत करता है। इस मामले में सभी प्रमुख केंद्रीय संगठन व राज्य के संगठनों की एक बैठक खिचड़ी भोज के माध्यम से 11 जनवरी 2025 को रखी थी। एक संयुक्त आंदोलन पर सहमति भी बनी थी। आंदोलन को भांपकर केंद्र सरकार ने तत्काल आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है।
