लखनऊ। राज्य कर्मचारियों को अब 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके बाद भी विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

- बेसिक शिक्षा विभाग बरेली एवं मिशन शिक्षण संवाद द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रकृति मित्र शिक्षक सम्मान समारोह में प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग कराये जाने के सम्बन्ध में।
- एन0बी0टी0 नई दिल्ली एवं सी0आई0आई0एल0 मैसूर के माध्यम से समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु क्रय की जाने वाली पुस्तकों के सम्बन्ध में।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 खेल कूद सामग्री क्रय हेतु दिशा निर्देश विषयक
- परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत विद्युतीकरण आदि सम्बन्धी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंवटित की गयी धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- Updatemart : 30 जून तक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए भी अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर विधायक ने लिखा सीएम को पत्र
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इस तारीख तक 831844 अधिकारियों व कर्मचारियों में से 593873 ने ही संपत्ति का विवरण दिया। इसलिए अब इसे 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो