लखनऊ। राज्य कर्मचारियों को अब 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके बाद भी विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इस तारीख तक 831844 अधिकारियों व कर्मचारियों में से 593873 ने ही संपत्ति का विवरण दिया। इसलिए अब इसे 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो