नई दिल्ली, । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक के साथ कौशल विकास के लिए 8,800 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल बढ़ाने पर भी सहमति दी।
सूत्रों के अनुसार, नए आयकर विधेयक को सरकार सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। नए कानून में आयकर से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाए जाने का प्रावधान है। इसके लिए आयकर कानून से जुड़ी भाषा का सरलीकरण किया जाएगा। इसके
अलावा, उन सभी नियमों को भी हटाया जाएगा, जो मौजूदा समय के हिसाब से गैर जरूरी है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम 1961 के सरलीकरण की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि पुराने प्रत्यक्ष कर कानून की समीक्षा कर रही आंतरिक समिति को कानून को भाषा सरल बनाने, प्रावधानों को बेहतर ढंग से पेश करने और संभावित कराधान जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने के लिए व्यापाक पैमाने पर सुझाव मिले। इन सुझावों के आधार पर आयकर अधिनियम में संशोधन का विधेयक तैयार किया गया है। इसमें आयकर से जुड़ी मुकदमेबाजी में भी कमी की उम्मीद है
