लखनऊः प्रदेश सरकार ने राज्यकर्मियों को संपत्ति का विवरण दर्ज करने के लिए 10 मार्च तक का समय प्रदान कर दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। इसे गुरुवार को ही बढ़ा दिया गया। प्रदेश के अब तक 7,08,588 कर्मियों यानी 85
प्रतिशत ने संपत्तियों की जानकारी आनलाइन दे दी है।
कार्मिक विभाग के विशेष सचिव कुलदीप रस्तोगी ने गुरुवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है। सभी विभागों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि तय समय में संपत्तियों का ब्योरा देने वालों को ही मार्च का वेतन अप्रैल 2025 में दिया जाएगा। विवरण न देने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा।
शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश में 8,29,819 राज्य कर्मचारी हैं। मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कर्मियों को अपनी संपत्तियों की जानकारी हर वर्ष आनलाइन देनी होती है।
