जनगणना की संभावना कम, सिर्फ 574 करोड़ रुपये आवंटित किए

नई दिल्ली। बजट प्रस्तावों को देखकर माना जा रहा है कि इस साल भी जनगणना नहीं होगी। इस कार्य के लिए बजट में सिर्फ 574.80 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

छह साल पहले 2019 में केंद्रीय कैबिनेट ने 2021 की जनगणना के लिए 8,754.23 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अपडेट करने के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी थी। साल 2020 में कोरोना

के कारण जनगणना रोक दी गई। तब से अब तक इसे दोबारा शुरू करने की कोई तारीख तय नहीं हुई।

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि 2025-26 में यह घटकर 574.80 करोड़ रुपये रह गया है। इससे संकेत मिलता है कि जनगणना अभी और आगे टल सकती है।