एडेड कॉलेजों के शिक्षकों-कर्मचारियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा पर सरकार करेगी विचार

लखनऊ। प्रदेश के सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों-कर्मचारियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने पर सरकार विचार करेगी। यह आश्वासन बुधवार को विधान परिषद में सरकार की तरफ से श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने दिया। परिषद में नियम 105 के तहत शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने एडेड कॉलेजों के शिक्षकों-कर्मचारियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा दिए जाने का मुद्दा उठाया। वहीं राजभर ने यह भी सुझाव दिया कि सीएम विवेकाधीन कोष में सहायता के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है