केंद्रीय बजट 2025-26: सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या रहा खास?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें विभिन्न सेक्टर्स के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं। आइए जानते हैं इसकी प्रमुख बातें।
कार्मिक मंत्रालय को 334 करोड़ रुपये का आवंटन
सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सुधारों के लिए अगले वित्त वर्ष में कार्मिक मंत्रालय को 334 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किए गए हैं। यह राशि ई-गवर्नेंस, सुशासन और जन शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपयोग की जाएगी।
विभिन्न विभागों को मिला कितना बजट?
2025-26 के लिए कुल 334.45 करोड़ रुपये के बजट में से:
105.99 करोड़ रुपये सचिवालय प्रशिक्षण, आईएसटीएम (संस्थान) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के व्यय के लिए निर्धारित हैं।
118.46 करोड़ रुपये विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे।
110 करोड़ रुपये राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स में राहत
वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को टैक्स छूट देने की घोषणा की है। इससे वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को 80,000 रुपये तक की बचत होगी।
नए कर स्लैब के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
वेतनभोगी वर्ग के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए यह छूट 12.75 लाख रुपये तक की आय पर लागू होगी।
