नए साल में केंद्र सरकार का बड़ा एलान: 8वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी!
नए साल 2024 की शुरुआत में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वित्त आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी मांग लंबे समय से कर्मचारी संघों और वेतनभोगियों की ओर से की जा रही थी। इस आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि यह निर्णय कर्मचारियों के वेतन को कैसे प्रभावित करेगा और इसे कब तक लागू किया जा सकता है।
क्या है 8वां वित्त आयोग?
8वां वित्त आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन नियमों में संशोधन करने वाली एक समिति है। यह आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है और केंद्र सरकार को वेतन नीतियों में बदलाव की सिफारिशें प्रदान करता है। इस बार, आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA) और अन्य सुविधाओं में भी समायोजन होने की संभावना है।
वेतन पर क्या पड़ेगा असर?
सरकार ने अभी तक वेतन वृद्धि के प्रतिशत की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन में भारी उछाल आ सकता है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकता है। हालांकि, यह फैक्टर अंतिम रूप से आयोग की सिफारिशों और सरकार के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला है जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन किया जाता है। इसमें महंगाई दर, कर्मचारियों की जरूरतें और आर्थिक स्थिति जैसे पहलू शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो कर्मचारी के मूल वेतन को इस संख्या से गुणा कर नया वेतन निर्धारित किया जाएगा।
कितने लोगों को मिलेगा फायदा?
8वें वित्त आयोग के लागू होने पर केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, राज्य सरकारों के कर्मचारी भी अपने-अपने राज्यों में इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन संशोधन की उम्मीद कर सकते हैं।
कब तक लागू होगा नया वेतन नियम?
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वित्त आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, इसकी अंतिम तिथि सरकार और आयोग के बीच चर्चा के बाद ही तय होगी। फिलहाल, कर्मचारी संघ इस प्रक्रिया में तेजी लाने और जल्द से जल्द लाभ देने की मांग कर रहे हैं।
8वें वित्त आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो उनकी आय और जीवनस्तर में सुधार की ओर इशारा करता है। हालांकि, वेतन वृद्धि की अंतिम दर और नियमों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2026 तक इसके लागू होने की उम्मीद है
