लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के द्विवार्षिक अधिवेशन में सरकारी विभागों व संस्थाओं में बढ़ते निजीकरण पर चिंता जताई। क्योंकि इससे कर्मचारियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। भर्तियां आउटसोर्स के माध्यम से हो रही हैं। आयोग द्वारा कुछ पदों पर चयन होता है, तब तक उतने ही कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। स्थिति जहां की वहां रह जाती है।

एपी सेन सभागार लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए सम्मेलन के मुख्य अतिथि इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि विभागों में 75 फीसदी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। बाकी संविदा के हैं, जिन्हें बहुत ही कम

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अधिवेशन में जताई चिंता

सुरेश रावत दोबारा अध्यक्ष, अतुल मिश्रा महामंत्री निर्वाचित

पारिश्रमिक मिलता है। मध्यम श्रेणी के लोग भीषण महंगाई से त्रस्त हैं। 90 फीसदी कर्मचारी कर्ज पर जीवन चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अनिल शुक्ला व ओपी शर्मा ने कहा कि केंद्र एक देश एक चुनाव करने जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि एक देश एक वेतन, भर्ती सुविधाएं कर्मचारियों को दी जाए। जिससे देश में आंदोलन बंद हो। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष शाह फैजल ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष का चयन व वेतन आयोग

1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। आउटसोर्सिंग संविदा पर भर्ती बंद कर सभी पदों पर नियमित भर्ती की जाए तथा पदोन्नतियां समय से की जाएं तथा पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएं।

अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का चुनाव भी हुआ। इसमें सुरेश रावत अध्यक्ष, गिरीश चन्द्र मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री अतुल मिश्रा, संप्रेक्षक प्रदीप त्यागी सर्वसम्मति से दोबारा निर्वाचित किए गए। सम्मेलन में जवाहर भवन इंदिरा भवन महासंघ के अध्यक्ष सतीश पांडेय, डीपीए के अध्यक्ष संदीप बडोला, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैसर रजा, नगर निगम महासंघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा एवं महामंत्री घनश्याम यादव आदि उपस्थित थे।