वित्तीय सेवा सचिव नागराजू ने जताई उम्मीद
नई दिल्ली। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को आने वाले समय में नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अन्य हितधारकों के लिए भी लागू किए जाने की उम्मीद है। यूपीएस में 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन पर 50 प्रतिशत पेंशन लाभ देने का प्रावधान है। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस की शुरुआत की गई है।
वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि एनपीएस देश में मजबूत सेवानिवृत्ति बचत व्यवस्था के रूप में उभरी है। बढ़ता ग्राहक आधार इस योजना में लोगों के भरोसे को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि यूपीएस एक अनूठी अंशदायी लेकिन परिभाषित लाभ योजना है जो महंगाई राहत के जरिये मुद्रास्फीति के प्रभाव के
साथ पेंशन की सुविधा देती है।
उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि केंद्रीय कर्मियों के लिए शुरू की गई यूपीएस को अन्य हितधारकों के लिए भी लागू किए जाने से देश में समान स्तर और मांग को पूरा करने की क्षमता का निर्माण होगा।
पेंशन नियामक पीएफआरडीए और भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद की तरफ से आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन में नागराजू ने कहा कि प्रगति के बावजूद भारत में पेंशन बचत अन्य उभरती और ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, जहां पेंशन परिसंपत्तियां जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 80 प्रतिशत से अधिक हैं।
