सचिव बेसिक शिक्षा परिषद...7वां वेतन आयोग नवीनतम: केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी कर रही हैं। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने डीए में वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी के साथ राज्य कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) मूल वेतन या पेंशन का 55 प्रतिशत हो जाएगा। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम पिछले महीने के वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए का भुगतान करेंगे, जबकि बकाया राशि का भुगतान अप्रैल और मई के वेतन के साथ किया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने भी लिया निर्णय
इससे पहले राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे 12 लाख 40 हजार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य कर्मचारियों को डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता या महंगाई राहत मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी
इससे पहले मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी। यह निर्णय इस साल 1 जनवरी से लागू होगा। इससे लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। इसका उद्देश्य महंगाई से कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है। डीए और डीआर दोनों में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,614.04 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस कदम से केंद्र सरकार के करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
