Home PRIMARY KA MASTER NEWS अब ऑनलाइन होगी शिक्षकों की प्रोन्नति, सॉफ्टवेयर से मूल्यांकन

अब ऑनलाइन होगी शिक्षकों की प्रोन्नति, सॉफ्टवेयर से मूल्यांकन

by Manju Maurya

समर्थ पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग के 12109 शिक्षकों का हुआ पंजीकरण

प्रयागराज। समर्थ पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों का प्रमोशन अब ऑनलाइन किया जाएगा। इसके तहत 392 शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए 53 हजार से अधिक शोधपत्र पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं।

कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (कैस) के माध्यम से शिक्षकों का प्रमोशन अब तक ऑफलाइन किया जाता था, जिसमें मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। प्रमोशन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रमोशन करने का निर्णय लिया गया।

नई व्यवस्था के तहत अगर शिक्षक प्रमोशन के योग्य है तो प्रोन्नति को कोई रोक नहीं सकेगा। शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन अब कोई अफसर

नई व्यवस्था… 392 शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की गई

नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर करेगा। यहां तक कि इंटरव्यू भी यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा।

इस बदलाव को सरकारी और अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं संस्थानों की प्रक्रियाओं को डिजिटल, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इसके तहत 392 शिक्षकों की कैस के तहत प्रमोशन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जिनमें से 20 आवेदन आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज के अनुसार, अब तक 12109 शिक्षक समर्थ पोर्टल पर

पंजीकृत हो चुके हैं। 53,576 शोध पत्र अपलोड किए

जा चुके हैं, जो शिक्षकों की अकादमिक सक्रियता को दर्शाता है। 709 शोध परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 350 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। 256 महाविद्यालयों में आईक्यूएसी का गठन हो चुका है और 1048 आईक्यूएसी सदस्यों को पोर्टल पर जोड़ा गया है।

630 विषय विशेषज्ञ, 38 कुलपति नामांकित प्रतिनिधि और 75 निदेशक प्रतिनिधि भी पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। 331 अनुदानित महाविद्यालयों में से 190 महाविद्यालयों ने अपनी प्रबंधन समिति के सदस्यों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर कर दी, शेष को 31 मई तक पूर्ण करना है।

8913 शिक्षकों की 138102 प्रविष्टियों का अनुमोदन प्रधानाचार्य स्तर पर लंबित है, जिनका सत्यापन भी 31 मई तक अपेक्षित है।

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