लखनऊ, । राज्य सरकार एक ही जिले में तीन साल से अधिक समय से जमे पीसीएस अधिकारियों को हटाने की तैयारियों में जुट गई है। नियुक्ति विभाग इसके लिए मशक्कत कर रहा है। इसके लिए सूची तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि 200 से 250 अफसर इसके दायरे में आएंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले एक ही जिलों में तीन साल से अधिक समय से जमे अधिकारियों को हटा दिया जाता है। आईएएस और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को तो समय-समय पर हटाया जाता रहता है, लेकिन उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी सालों-साल काम करते रहते हैं। नियुक्ति विभाग इसीलिए चाहता है कि निकाय चुनाव के बाद ही ऐसे अफसरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इस कम से कम दो से तीन माह लग जाएंगे। इसीलिए अभी से ऐसे अधिकारियों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति विभाग सबसे पहले तीन से चार साल वाले ऐसे अधिकारियों को हटाएगा। इसके बाद दो से तीन साल वाले अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए दूसरे जिलों में भेजेगा। नियुक्ति विभाग चाहता है कि समय से पहले ऐसे अधिकारियों को हटा दिया जाए, जिससे चुनाव आयोग का पत्र आए उससे पहले यह काम पूरा हो जाए।
तबादला नीति का करना होगा इंतजार
तबादले के इंतजार में बैठे सरकारी कर्मचारियों को निकाय चुनाव संपन्न होने तक नीति आने का इंतजार करना होगा। राज्य सरकार अमूमन मई या जून में तबादला नीति लेकर आती है, लेकिन मई तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है।
इसीलिए सूत्रों का कहना है कि इसके बाद ही नई तबादला नीति आएगी।
