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लखनऊ। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अब सरकार धन देगी। वित्त विभाग ने इस तरह के कार्यों के लिए धन मुहैय्या कराने के एक प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। फिलहाल 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस मद के लिए की गई है। आने वाले समय में मांग के अनुसार, बजट में प्रावधान किया जाएगा। पूर्व में इसी तरह का एक प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा था, जिसे वित्त की आपत्तियों के कारण वापस कर दिया गया था।
