04 साल से नहीं बढ़ीं बिजली दरें
18-23 फीसदी बढ़ोतरी का था प्रस्ताव
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता | उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने लगातार चौथे साल बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की है। वर्ष 2023-24 के लिए बिजली कंपनियों के सालाना खर्चे और बिजली दरों पर आयोग ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया, जिसमें कंपनियों द्वारा दरों में 18 से 23 फीसदी तक वृद्धि के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया।
नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के कार्यक्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली दरों में 10 फीसदी छूट की सुविधा को आयोग ने इस साल भी जारी रखने का आदेश दिया है। करीब 35 हजार बिजली कर्मचारियों को भी अब आम उपभोक्ता की तरह अपने घर पर मीटर लगाना होगा।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह, सदस्य बीके श्रीवास्तव व संजय कुमार सिंह की पूर्ण पीठ ने बिजली दरें व वर्ष 2021-22 के टू-अप पर अपना फैसला सुनाया। स्मार्ट मीटर खरीद का खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं: बिजली दरें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण स्मार्ट मीटर खरीद में होने वाली 25 हजार करोड़ की धनराशि को उपभोक्ताओं से वसूला जाना हो सकता था। चेयरमैन आरपी सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि स्मार्ट मीटर खरीद का भार राज्य के उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे कनेक्शन लेते समय मीटर चार्ज दे चुके हैं।
” मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त और निर्बाध बिजली देने के साथ सस्ती बिजली देने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। नये उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में ऊर्जा विभाग अग्रणी भूमिका निभा रहा है।” एके शर्मा, ऊर्जा मंत्री
दैनिक व संविदा कर्मियों को नियमित करे सरकार
लखनऊ। दैनिक व संविदा कर्मचारियों का विनियमितीकरण, पुरानी पेंशन बहाली व अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। उप्र चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने स्व. बीएन सिंह की प्रतिमा के समक्ष एकत्र होकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती पर लगी रोक हटाने व 1900 पे ग्रेड देने की भी मांग उठाई। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लाम्बा ने कहा कि सरकार का रवैया कर्मचारियों के हित में नहीं है।
महासंघ के प्रदेश संरक्षक एसपी सिंह ने कहा कि सरकार ने 13 सूत्री मांगों पर कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने राज्यपाल व सीएम को ज्ञापन भी भेजा है। प्रदर्शन में महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा, त्रिवेणी प्रसाद, अशोक सिंह समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल थे।
