छह अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 75 पदों पर हो रही भर्ती
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसका अधिनियम राज्यपाल की ओर से अधिसूचित भी हो गया है। इसी आयोग से अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है, लेकिन नए चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया के बीच ही उच्च शिक्षा निदेशालय से छह अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को पूर्व की तरह प्रबंधकों को भर्ती की अनुमति दे दी गई। कुछ कालेजों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है और कुछ ने आनन-फानन में भर्ती पूरी कर डाली। आयोग गठन के दौरान भर्ती की अनुमति देने को लेकर अब प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रबंधकों को भर्ती का अधिकार था, लेकिन फरवरी 2023 में उच्च शिक्षा के तत्कालीन प्रमुख सचिव सुधीर एम बोवड़े ने निर्देश दिया कि गठित किए रहे नए आयोग से ही नए आयोग गठित करने की अल्पसंख्यक कालेजों में भी भर्ती घोषणा इसी वर्ष की शुरुआत में हुई होगी। आयोग के गठन की प्रक्रिया
थी। इस प्रक्रिया के बीच अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में वर्ष भर पहले भर्ती प्रक्रिया रुक गई। इसी तरह एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में सदस्य नहीं होने से भर्ती विज्ञापन जारी होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। फिर भी, इस दौरान अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्रबंधकों को प्रवक्ता भर्ती की अनुमति दे दी गई।
चल रही थी। इसी बीच उच्च शिक्षा निदेशालय से छह अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्रबंधकों को भर्ती की अनुमति दे दी गई। सबसे पहले शिया पीजी कालेज लखनऊ को 10 पदों की अनुमति दी गई। उसके बाद वर्धमान कालेज बिजनौर को 10, क्रिश्चियन कालेज लखनऊ को 14, शिवली कालेज आजमगढ़ को 16, सेंट जान्स कालेज आगरा को 10 और क्राइस्ट चर्च कालेज कालेज कानपुर को 15 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अनुमति दे दी गई। इसके अलावा क्राइस्ट चर्च कालेज कानपुर को लिपिक के 21 पदों पर भर्ती की भी अनुमति दी गई। नए आयोग के गठन की प्रक्रिया जुलाई में पूरी हुई और 21 अगस्त को गजट जारी कर दिया गया । उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने बताया कि नए आयोग का गजट जारी होने से पहले अनुमति दी गई है।
