लखनऊ, । इंडियन पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा व महासचिव प्रेमचंद्र ने सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि में बचत की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये सालाना निर्धारित करने की निंदा की है। कहा है कि कर्मचारियों की सुविधाओं को लगातार बंद कर रही भारत सरकार ने शादी, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई के उपयोग में लाई जाने वाली जीपीएफ बचत में भी कटौती करने का काम किया है।
वीपी मिश्रा ने कहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली महंगाई भत्ते की काटी गई चार किस्तों की बहाली, सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों में से कई सुविधाएं बंद करने के साथ ही समय से पदोन्नति नहीं मिलने से कर्मचारी दुखी थे। जीपीएफ बचत की सीमा पांच लाख तक निर्धारित किए जाने से कर्मचारी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार निजीकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। तमाम विभाग समाप्त करके निजी संस्थानों को सौंपने की तैयारी कर रही है। वीपी मिश्र ने बताया है कि इप्सेफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है।
