निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट 2021-22: यहाँ देखें बजट का अपडेट
भारत के केंद्रीय बजट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में “वार्षिक वित्तीय विवरण(Annual Financial Statement)” के रूप में वर्णित किया गया है। यह उस वर्ष विशेष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जिसके लिए भारत के वित्त मंत्री द्वारा बजट की घोषणा की जाती है। भारत सरकार हर साल 1 फरवरी को बजट पेश करती है, ताकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले इसे अमलीजामा पहनाया जा सके।
स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इस समय कुल राजस्व ₹171.15 करोड़ था, और वित्तीय घाटा ₹24.59 करोड़ था साथ ही कुल व्यय ₹197.29 करोड़ था, जिसमें रक्षा व्यय ₹92.74 करोड़ था। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थीं।
2018 तक, यह परंपरा थी कि वित्त मंत्री बजट को चमड़े के ब्रीफकेस में रखकर ले जाते थे। इस परंपरा की स्थापना भारत के पहले वित्त मंत्री श्री आर के शनमुखम चेट्टी ने की थी। 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण ने बही-खाता में बजट ले जाकर इस परंपरा को तोड़ा।
इस लेख में, हम वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के बारे में सभी विवरणों को अपडेट करने जा रहे हैं जो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस साल का सिक्स पिलर्स बजट हैं यानी बजट छह स्तंभों पर आधारित है:
- हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रकचर का निर्माण
- विनिर्माण को बूस्ट करना
- कृषि सुधार
- मानव पूंजी को मजबूत बनाना
- अनुसंधान और विकास को फोकस करना
- मैक्सिमम गवर्नेंस का वादा
बजट 2021-22 के अपडेट(Updates of Budget 2021-22):
आत्मनिर्भर पैकेज-> 27.1 लाख करोड़ (GDP का 13%)
स्वास्थ्य मंत्रालय को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। यह पिछले साल के स्वास्थ्य बजट से 137% अधिक है। स्वास्थ्य बजट 2.23 लाख करोड़ का होगा। पूरे देश में 17 नई स्वास्थ्य इकाइयों(health units) का निर्माण किया जाएगा। उन नए स्वास्थ्य मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो देश को परेशान कर सकते हैं।
27% आत्मनिर्भर पैकेज में सुधार किया जाएगा।
यह नया बजट भारत की महिला को और मजबूती देगा।
देश के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बजट में कई प्रस्ताव हैं, वायु प्रदूषण समस्याओं के लिए 2217 करोड़ की घोषणा की गयी हैं।
स्क्रेपेज नीति लागू की जाएगी वाणिज्यिक वाहन 15 साल के उपयोग के बाद मोटर वाहन ऑटोमोटिव फिटनेस टेस्ट(automotive fitness test ) पर जायेंगे, जबकि पर्सनल वाहन के लिए यह 20 साल होगी।
हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख नौकरियां।
उज्ज्वला योजना, जिनका लाभ 8 करोड़ घरों को दिया गया है, को 1 करोड़ अधिक लाभार्थियों तक बढ़ाया जाएगा।
5.5 पूंजीगत व्यय के लिए लाख करोड़
किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
भारत में, लोगों के लिए अधिक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने के लिए 1000 किमी से अधिक का मेट्रो रेल विकसित की जाएगी। कोच्चि मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, नागपुर मेट्रो और नासिक मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय फंडिंग होगी।
यह बजट देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।
छह स्तंभों में सबसे पहला आत्मनिर्भर योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना को छह वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। यह राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र(National Centre for Disease Control) को मजबूत करेगा। इसके अलावा, सरकार 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र(Health Emergency Centres) भी स्थापित करेगी।
बीमा लागत में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% (प्रस्तावित) किया गया हैं।
जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
ग्रीन पॉवर से संचालित स्रोतों(green-powered sources) से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए वित्त मंत्री एक हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की है।
एसेट का मोनेटाइजेशन होगा
एनआरआई निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा push दिया जाएगा।
MSP से 43 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
नए शिक्षा बिंदु(New education points) पेश किए गए हैं। उच्च शिक्षा निकायों का गठन होगा।
100 सैनिक स्कूल शुरू किए जाएंगे।
बजट का मुख्य फोकस स्वास्थ्य देखभाल और सड़क बुनियादी ढांचे पर है।
पहली डिजिटल जनगणना होगी। डिजिटल जनगणना के लिए 3768 करोड़ आवंटित किये गए हैं।
सरकार इस वर्ष LIC IPO लाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा है कि 50 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से पूंजी आधार को 2 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा।
भारतीय रेलवे को ₹ 1,10,055 करोड़ की रिकॉर्ड राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 7 1,07,100 केवल पूंजीगत व्यय के लिए होंगे।
नेशनल नर्सिंग बिल लागू किया जाएगा।
मेट्रोलीट(MetroLite) और मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज को टियर 2 शहरों में मेट्रो रेल सिस्टम और टियर 1 शहरों के परिधीय क्षेत्रों में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा के साथ बहुत कम लागत पर प्रदान करने के लिए तैनात किया जाएगा।
सरकार ने प्रत्यक्ष कर परिवर्तन की घोषणा की है। छूट केवल तभी मिलेगी, अगर आय पेंशन से है।
सरकार ने अनुपालन बोझ(compliance burden) को कम किया है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी है।
75 से ऊपर के वरिष्ठ को रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
NRI पर लगने वाले दोहरे करों को हटाने के लिए नया कानून लाया जाएगा।
नई कस्टम ड्यूटी शुरू की गई है। ज्यादातर चीजों पर सीमा शुल्क बढ़ायी गयी है।
इनकम स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
कुछ ऑटो पार्ट्स पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना है।
