नई दिल्ली, । सरकार जल्द ही छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर फैसला ले सकती है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च) के लिए ब्याज दरों की समीक्षा करेगा। बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी।
सरकार हर तीन माह में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। पिछली बार 30 सितंबर को केवल दो योजनाओं पर ही ब्याज दरें बढ़ाई गई थीं। केवल पांच साल की आवर्ती जमा योजना की ब्याज दर को 6.5 से बढ़ाकर 6.7 फीसदी किया गया था।
वर्तमान में सरकार डाकघर बचत, पीपीएफ, सुकन्या, वरिष्ठ नागरिक, राष्ट्रीय बचन पत्र समेत कुल 12 तरह की छोटी बचत योजनाएं चला रही है। पिछली बार 10 बचत योजनाओं की ब्याज दरों को स्थिर रखा था।
पीपीएफ में पिछले चार साल से बदलाव नहीं देश में एक अप्रैल 2020 से पहले पीपीएफ की ब्याज दर 7.9 फीसदी थी। कोरोना काल में सरकार ने अप्रैल-सितंबर 2020 तिमाही में कई बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन करके उन्हें घटा दिया था। तब से पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी पर बनी हुई है।
